यूपी में भारतीय जनता पार्टी की इस ‘सुपर लैंड-स्लाईड विक्ट्री’ से ये स्पष्ट है कि जनता के मिजाज और नब्ज को मोदी-शाह और उनकी टीम ने बाकी ‘सबों’ से बेहतर भाँपा l 

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आज की तारीख में बिहार की कानून-व्यवस्था भगवान भरोसे ही है जब से बिहार की पुलिस व् सूबे के प्रशासन को शराब सूंघने के एक सूत्री एजेंडे में लगाया गया है पूरी विधि-व्यवस्था चरमरा सी गयी है अपराध चरम पर है; लगभग रोज ही बैंक, पेट्रॉल पम्प लूट की घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं और रंगदारी मांगे जाने की घटनाएं आम हो गयी हैंसूबे के मुखिया ने तो मानो बढ़ती हुए आपराधिक घटनाओं से मुँह ही मोड़ लिया है

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सम्पन्न हो चुके तीन चरणों के नुकसान की क्षति-पूर्ति आने वाले चरणों में कर पाना भाजपा के लिए संभव नहीं दिखता l पूर्वी उत्तर प्रदेश से भाजपा को काफी आशाएँ हैं लेकिन वहाँ की ग्राउंड-रिएलिटि भी भाजपा के लिए कुछ अच्छे संदेश देते नहीं दिखती l योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव है पूर्व की सीटों पर और अगर सूत्रों की मानें तो खुद को उपेक्षित मान कर योगी भाजपा से रुष्ट चल रहे हैं और उनके समर्थक और उनका तंत्र भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति उदासीन है l

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बिहार में भाजपा की हार की पटकथा का क्लाईमेक्स बिहार में आरक्षण के खिलाफ संघ-प्रमुख मोहन भागवत का दिया गया बयान थायूपी चुनाव के ऐन पहले आज एक बार फिर से वही क्लाईमेक्स दुहराया संघ नेसिर्फ किरदार और मंच बदल दियामोहन भागवत की जगह मनमोहन वैद्य और बिहार की जगह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल l

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सरकारी दावा २१ मौतें परन्तु अपनों को तलाशते घाट पर मौजूद लापता लोगों के परिजनों को देख कर कहा जा सकता है कि मृतकों की संख्या इससे हो सकती है बहुत ज्यादा l नीतीश सरकार के आपदा प्रबंधन की एक बार फिर खुली पोल, NDRF के बाद पहुँचा जिला–प्रशासन, प्रकाश-पर्व उत्सव के इंतजामातों की कुछ ज्यादा ही हो गई थी 'ब्रैंडिंग'… सरकार व् प्रशासन की खुमारी नहीं हुई थी दूर? सरकार ने जाँच के आदेश की औपचारिकता पूरी कर दी है लेकिन क्या महज जाँच से चली गयीं जानें वापस आ जाएंगी? ऐसी जाँचों का हश्र क्या होता है किसी से छुपा है क्या?

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दंगल की तिथि की घोषणा के साथ ही अटकलोंआकलनों व् सर्वेज का बाजार गर्म हो चुका हैलेकिन अगर जमीनी हकीकत को केंद्र में रख कर आज की तारीख में हीमुद्दे की बातकी जाए तोउत्तर प्रदेश के आसन्नचुनाव में जाति और धर्म पर आधारित मतों के ध्रुवीकरण के मामले मेंभाजपाऔर उसके रणनीतिकार अपने विरोधियों से पिछड़ते दिख रहे हैं  l

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साल २०१७ की शुरुआत और माननीय प्रधानमंत्री जी से १७ सवाल -

१. ५०वां दिन तो २८.१२.२०१६ को ही गुजर गया, क्या स्थिति सामान्य हो गयी ?

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तृणमूल नेत्री व बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के बाद राजद ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो केन्द्र सरकार के नोटबन्दी के अव्यावहारिक फैसले के खिलाफ अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतरा है l

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A 2015 Ernst and Young report said that India had the dubious honour of having one of the lowest PoS (Point of Sales) terminal penetration with only 693 machines per million people. Do we have enough people with mobile connections in India? The answer is big "NO". Just 22 percent of Indians use the Internet "at least occasionally" and only 17 percent have a smart phone. The number of mobile connections that are data-enabled is only around 30%.

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